इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हम स्थानीय लोकतंत्र और कल्याण अधिकार व न्याय तक पहुँच, इन दो एरियाज़ में काम करते हैं।
स्थानीय लोकतंत्र और कल्याण अधिकारों के अंतर्गत हम अधिकारों और योजनाओं की हक़दारी तक बेहतर पहुँच की सुविधा प्रदान करते हैं। साथ ही हम शिकायत निवारण के लिए माध्यम प्रदान करते हैं। साथ ही पंचायतें संविधान की मूल भावना के अनुरूप कैसे काम कर सकती हैं, यह प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं।
हमने इस श्रेणी के 70 से ज़्यादा संगठनों के साथ साझेदारी की है। वे ग्राम सभाओं, समुदाय-आधारित संस्थाओं, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय और स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर काम करते हैं।
हम महिला स्वयं सहायता समूहों और किसान समूहों जैसे कई तरह के सामुदायिक समूहों को मज़बूत बनाने में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करते हैं।
छवि क्रेडिट:-पुरुषोत्तम ठाकुर
हम समुदाय स्तर के अग्रणी व्यक्तियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच स्थानीय लोकतंत्र पर दृष्टिकोण बनाने के लिए भागीदारों के साथ सहयोग करते हैं और युवाओं व समाज के अन्य वर्गों के साथ संवाद करते हैं। हम सामाजिक न्याय, समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। इनसे स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संचालन में सुधार लाने में मदद मिली है, जैसे पंचायत स्तर पर अधिनियमित और बेहतर प्रदर्शन करने वाली स्थायी समितियाँ।
हम नागरिकों को अधिकार और सेवाओं की आसान उपलब्धता में भी मदद करते हैं। इसके लिए जागरूकता की कमी और नागरिक भागीदारी की कमी जैसी माँग-पक्ष की कमियों एवं सरकारी कर्मचारियों में प्रशिक्षण की कमी और अंतिम लाभार्थी तक सुविधा उपलब्ध कराने में विफलता जैसी आपूर्ति-पक्ष की कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है।
हमारी लगातार कोशिशों के ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक नतीजे मिले हैं। इससे बेहतर प्रतिनिधित्व, निर्णय लेने में भागीदारी और सरकारी कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने के माध्यम से लोगों के नागरिक और लोकतांत्रिक अधिकारों में सुधार देखे गए हैं।
हमने राशन, नरेगा के तहत काम, योजनाओं की पात्रता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि और वन अधिकारों तक आसान पहुँच की दिशा में भी काम किया है। इसके अलावा हम योजनाओं, प्रक्रिया-संबंधी व्यवस्था और शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था के प्रति नागरिकों की जागरूकता बढ़ाने में सफल रहे हैं।
शासन के क्षेत्र में हमने न्याय तक पहुँच के क्षेत्र में भी काम किया है।
इसके तहत हम 40 से ज़्यादा संगठनों को आधार प्रदान करते हैं। यह संगठन कमज़ोर समूहों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने, उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे प्रशिक्षण, कानूनी परामर्श और कानूनी सहायता के माध्यम से अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाए रख सकें।
हमारे सहयोगी भारत के कुछ सबसे ज़्यादा वंचित समुदायों और कमज़ोर लोगों के साथ काम करते हैं। वे उन्हें केंद्र- आधारित कानूनी सहायता के ज़रिए अधिकार-आधारित, जन-हितैषी और निःशुल्क वकालत की सुविधा प्रदान करते हैं।
वे न्यायपालिका और कानूनी सेवा प्राधिकरण जैसे महत्त्वपूर्ण हितधारकों के साथ भी जुड़ते हैं और समुदाय के बीच अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क बनाते हैं।
उनके काम से बच्चों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं जैसे कमज़ोर पृष्ठभूमि के लोगों कानूनी सहायता प्राप्त करने और अदालत में अपने मुक़दमे लड़ने के लिए प्रतिनिधि पाने में मदद मिली है। इससे पीड़ितों को भूमि अधिकार और मुआवज़ा जैसे अधिकारों की हक़दारी पाने में भी मदद मिली है। कमज़ोर पृष्ठभूमि के कई लोगों को ज़मानत या रिहाई जैसी कानूनी राहत भी मिली है।
गवर्नंस के क्षेत्र में हम अपने भागीदारों के ज़रिए काम करते हैं।
